Solar Submersible Yojana 2025: अब सोलर समरसेबुल पंप लगाने के लिए सरकार दे रही 80% सब्सिडी – ऐसे करें आवेदन

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किसानों की सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई-नई योजनाएं लेकर आ रही हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत Solar Submersible Yojana 2025 की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसानों को खेतों में सोलर सबमर्सिबल पंप लगाने पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को महंगी बिजली और डीज़ल पंप से छुटकारा दिलाकर, उन्हें सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सोलर पंप न केवल बिजली की खपत को घटाते हैं, बल्कि लंबे समय तक बिना किसी अतिरिक्त खर्च के काम करते हैं, जिससे किसानों की जेब पर बोझ कम होता है और उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है।

योजना का उद्देश्य

Solar Submersible Yojana 2025 का मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। बिजली कटौती और डीज़ल की बढ़ती कीमतें अक्सर किसानों की सिंचाई प्रक्रिया में बाधा डालती हैं, ऐसे में सोलर पंप एक किफायती और टिकाऊ समाधान साबित हो सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जमीन के स्वामित्व के प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण
  • पानी के स्रोत का प्रमाण

क्या मिलेगा योजना में

खेतों में सोलर सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए 80% तक की सब्सिडी

विभिन्न क्षमता (HP) के पंप का विकल्प

बैटरी बैकअप और कंट्रोल पैनल सहित पूरा सेटअप

5 साल तक मेंटेनेंस की सुविधा

पात्रता एवं मानदंड

आवेदक भारत का नागरिक और किसान होना चाहिए

कृषि भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक

जमीन पर पानी का उपलब्ध स्रोत होना चाहिए

पहले से किसी अन्य समान योजना का लाभ न लिया हो

सोलर पंप के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक पोर्टल पर जाएं – अपने राज्य के कृषि या नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की वेबसाइट खोलें।

ऑनलाइन फॉर्म भरें – नाम, पता, आधार नंबर, भूमि विवरण आदि दर्ज करें।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें – आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक पासबुक की कॉपी, फोटो आदि।

फीस जमा करें (यदि लागू हो) – कुछ राज्यों में नामांकन शुल्क लिया जा सकता है।

आवेदन सबमिट करें – सबमिशन के बाद रसीद और आवेदन संख्या नोट कर लें।

निष्कर्ष

Solar Submersible Yojana 2025 किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिससे वे बिजली बिल और डीज़ल खर्च से मुक्ति पाकर मुफ्त और पर्यावरण-हितैषी ऊर्जा से सिंचाई कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी लागत घटा सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

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